अब गर्मी में रहेगी बल्ले-बल्ले: शहर में 24 घंटे वहीं गांवों में 18 घंटे मिलेगी बिजली

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-दूसरी कैबिनेट की बैठक में कई निर्णय लिए गये
-बिजली पर सरचार्ज माफ
-15 जून तक गड्ढा मुक्त होंगी प्रदेश की सड़कें
-शहरी इलाकों में ट्रांसफार्मर 24 घंटे में बदले जाएंगें
लखनऊ। योगी आदित्यनाथ की सरकार जहां अधिकारियों व कर्मचारियों के सख्त रवैया अपनाये हुए है वहीं आमजन के सुविधाओं के लिए पूरी तरह से गंभीर है। आज कैबिनेट की दूसरी बैठक में सरकार ने जनता के हित में कई बड़े फैसले लिए। जिससे गर्मियों में आमजन की बल्ले-बल्ले होनी तय है। आज के कैबिनेट बैठक में जहां गांवों में 18 घंटे और वहीं शहरों में 24 घंटे बिजली सप्लाई करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही बिजली पर सरचार्ज पूरी तरह से माफ कर दिया गया है।
योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की दूसरी बैठक में कई बड़े-बड़े फैसले किए गए हैं। बिजली की आपूर्ति और किसानों की परेशानियों को लेकर कई बड़े फैसले किए गए। गर्मी में ग्रामीण इलाकों को 18 घंटे, तहसील मुख्यालयों को 20 घंटे, जिला मुख्यालयों को 24 घंटे, बुंदेलखंड को 20 घंटे बिजली देने का निर्देश दिया गया है। बिजली सप्लाई में कोताही पर होगी सख्त कार्रवाई। सरकार ने त्योहारों में 24 घंटे बिजली देने का निर्देश दिया है। परीक्षाओं के दौरान छात्रों को बिजली पूरी बिजली देने के साथ ही सभी शक्तिपीठों के लिए 24 घंटे बिजली दी जायेगी। गांवों मे खराब ट्रांसफार्मर 48 घंटे में बदले जाएंगे। पहले किसान खुद ट्रांसफार्मर बदलने जाते थे, अब बिजली विभाग के लोग गांव जाएंगे। वहीं शहरी इलाकों में ट्रांसफार्मर 24 घंटे में बदले जाएंगे।
इस दौरान एक बार फिर 15 जून तक प्रदेश को गढ्ढा मुक्त करने की निर्णय लिया गया। खनन नीति में बदलाव के लिए मंत्रिमंडल समूह की रिपोर्ट के आधार पर शॉर्ट टर्म प्लान बनाने का निर्णय लिया गया है। खनिज परिवहन के लिए एमएम- 11 परमिट दिया जाएगा। इसके लिए कानून में जहां संशोधन होगा वहीं खनन के लिए पट्टे 5 साल के लिए जारी होंगे। 6 महीनों के लिए ई-टेंडर जारी किये जाएंगे।
इंसेफ्लाइटिस समेत मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए कदम उठाने के लिए भी कारगर उपाय किये जायेंगे। हर जिला अस्पताल में 10 बिस्तर बढ़ाए जाएंगे। गोरखपुर बीआरडी अस्पताल में ट्रेनिंग का कार्यक्रम चलाया जाएगा। निरीक्षण के लिए अगले हफ्ते मंत्री और चिकित्सा अधिकारी जाएंगे।
किसानों के लिए भी कैबिनेट की बैठक में कई फैसले लिए गये। जिसमें गन्ना किसानों को पिछली बकाया रकम 120 दिनों में देने का निर्देश दिया गया है। मौजूदा बकाया रकम का भुगतान 14 दिनों में होगा। गन्ना किसानों को भुगतान में कोताही करने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई। किसानों से 1 लाख मिट्रिक टन आलू खरीदेगी सरकार. 487 रुपये प्रति क्विंटल होगा समर्थन मूल्य।

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