(विजय श्रीवास्तव)
-पशु तस्करी रोकने के लिए सरकार उठा सकती है यह कदम
-सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सौपे रिपोर्ट में आधार की है सिफारिश
नई दिल्ली। अब अगर आमजन के साथ पशुओं का भी आधार कार्ड बनने लगे तो चैकिएगा नहीं । हाॅ सरकार कम से कम गाय के सरंक्षण व उसके तस्करी को रोकने के लिए इस कदम पर विचार कर रही है। सरकार ने गोमाता की तस्करी रोकने के लिए जो सिफारिशें सुप्रीम कोर्ट को सौपी हैं उसमें इस बात का भी जिक्र किया गया है।
गौरतलब है कि भारत-बांग्लादेश सीमा पर गाय संरक्षण और पशुओं की तस्करी को लेकर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी है। केंद्र ने शीर्ष अदालत को बताया कि संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। समिति ने इस मसले पर कुछ सिफारिशें की हैं। इन सिफारिशों में गाय के लिए अद्वितीय पहचान संख्या (आधार) की भी मांग की है। अपने रिपोर्ट में सरकार ने ऐसे परित्यक्त पशुओं की सुरक्षा और देखभाल की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकार की है। इसके साथ ही हर जिले में कम से कम 500 जानवरों की के लिए शेल्टर होम होना चाहिए। इससे परित्यक्त पशुओं की तस्करी को कम करने में मदद मिलेगी।
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सोैपे गये रिपोर्ट में गाय और इसकी संतान के लिए यूआईडी देशभर में अनिवार्य की जाने की वकालत की है। लोगों को टोल फ्री हेल्पलाइन नंबरों के माध्यम से सड़कों पर पशुओं की गतिविधियों से संबंधित जानकारी देने के लिए कहा जाना चाहिए।
