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अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों ने अनुदान सूची में शामिल करने के लिए भरी हुंकार

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-बैठक कर मुख्यमंत्री के लिए जिलाधिकारी को सौपा ज्ञापन
वाराणसी। उ.प्र. सीनियर बेसिक शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में आज अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों की एक बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान शिक्षकों ने अनुदान सूची मंे शामिल करने की जोरदार मांग की। बैठक के बाद मण्डल अध्यक्ष कैलाश नाथ यादव के नेतृत्व में शिक्षकों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी समस्या से रूबरू होने व उसके निदान के सन्दर्भ में एक ज्ञापन वाराणसी के जिलाधिकारी को सौंपा।
उक्त बैठक को सम्बोधित करते हुए मण्डल अध्यक्ष कैलाश नाथ यादव ने कहा कि पिछली सरकार की गलत नीतियों, तुष्टिकरण, उपेक्षात्मक भेदभावपूर्ण रवैये के कारण आजादी के लगभग 70 वर्ष के बाद भी हजारों मान्यता प्राप्त विभाग विभाग द्वारा संस्तुति किए जाने के पश्चात भी विद्यालयों के अध्यापकों एंव कर्मचारियों के समक्ष वेतन, भविष्य, निधि, गेच्यूटी पेंशन की समस्याएं दीवार बन कर खडी है। पिछली सरकार अखिलेश यादव के समक्ष भी विगत वर्ष 21 दिसम्बर 2016 से 3 जनवरी 2017 तक धरना भी शिक्षकों ने दिया था। लेकिन आश्वासन के बाद भी अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। शिक्षक एक बार ुिफर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से विनम्र अनुरोध करते हैं कि ऐसे विद्यालयों में कार्यरत अनुमोदित शिक्षकों व कर्मचारियों को वेतन वितरण अधिनियम के अधीन सम्मिलित कर अध्यापकों एंव कर्मचारियों के हित में विद्यालयों को अनुदान सूची में सम्मलित करने हेतू सहानुभूतिपूर्वक विचार कर शासनादेश निर्गत करने की कृपा करें।
उक्त अवसर पर मण्डल अध्यक्ष के साथ ही चन्द्र प्रकाश सिंह, अशोक कन्नौजिया, संजय श्रीवास्तव, संतोष कुमार, योगेन्द्र कुमार आदि लोग उपस्थित रहें।

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