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एनजीओ पर सुप्रीम कोर्ट की नकेल, आडिट न कराने वालों पर हो केस दर्ज

ngo
-31 मार्च तक कराए सरकार एनजीओ का आडिट
-देश में 32.5 लाख एनीजो में से 30 लाख नहीं कराते आडिट
नई दिल्ली। देश में चल रहे एनजीओ पर सुप्रीम कोर्ट ने नकेल कसना शुरू कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि  हिसाब-किताब न देने वाले एनजीओ पर कड़ी कार्रवाही की जाये।  कोर्ट ने अपने निर्देश दिया है कि “ऐसे एनजीओ को सिर्फ ब्लैक लिस्ट करना काफी नहीं. इन पर सरकारी पैसे के गबन का मामला दर्ज हो।”
सुप्रीम कोर्ट में रखे गए रिकॉर्ड के मुताबिक देश में 32.5 लाख राजिस्टर्ड एनजीओ में से लगभग 30 लाख बैलेंस शीट जमा नहीं करते हैं। ये एनजीओ अपने आमदनी और खर्च का ब्यौरा नहीं देते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वो 31 मार्च तक सबका ऑडिट कराए। कोर्ट ने सरकार से कहा है कि ऑडिट के बाद दोषी पाए गए एनजीओ पर कार्रवाई शुरू की जाए। एनजीओ पर दीवानी कार्रवाई कर सरकार उन्हें दिए गए पैसे वसूले जाएं। साथ ही, एनजीओ को चलाने वाले लोगों पर सरकारी पैसे के गबन का मुकदमा भी दर्ज किया जाए।
चीफ जस्टिस जे एस खेहर की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से हिसाब न लिए जाने पर नाराजगी जताई. बेंच ने कहा, “आखिर सरकार अपने पैसों का हिसाब क्यों नहीं लेती? क्या असल में सरकार में बैठे लोग ही इन पैसों का इस्तेमाल करते हैं?” कोर्ट ने सरकार से 31 मार्च तक एनजीओ को मान्यता देने पर नई गाइडलाइंस बनाने को भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला 5 साल पहले शुरू हुआ था। याचिका में अन्ना हजारे के एनजीओ हिंद स्वराज ट्रस्ट समेत महाराष्ट्र के कई एनजीओ पर बैलेंस शीट दाखिल न करने का आरोप लगाया गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मामले का दायरा बढ़ाते हुए केंद्र से पूरे देश के एनजीओ पर जवाब मांग लिया था। 2009 से आगे का हिसाब न मिलने पर आज कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई। इसी के बाद ये आदेश पारित किया गया।

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