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बेनामी संपत्ति की जानकारी देने पर 1 करोड़ का इनाम, मोदी सरकार ने निकाला नया नुस्खा

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इनकम टैक्स चोरी के मामलों को उजागर करने पर  50 लाख रुपये की इनामी योजना का ऐलान 
-‘‘बेनामी ट्रांसफर सूचना रिवार्ड योजना, 2018‘‘ योजना लागू
-दोषी पाये जाने पर हो सकती है सात वर्ष जेल
नई दिल्ली। अगर आप की पैनी नजर है और आप ऐसे किसी व्यक्ति के बारें में जानते है कि जिसके पास बेनामी सम्पत्ति है, तो आप समझिए माला-माल हो गये। आपके अच्छे दिन आ गये। हाॅ यह मजाक नहीं पूरी तरह से 100 आने सच है। मोदी सरकार ने कालाधन व बेनामी सम्पत्ति वालों पर एक बार जोरदार हमला बोला है जिसके तहत अब बेनामी संपत्ति की जानकारी देने वालों को सरकार ने एक करोड़ रुपये की इनामी योजना का ऐलान किया है। जिसके तहत आयकर विभाग ने ‘‘बेनामी ट्रांसफर सूचना रिवार्ड योजना, 2018‘‘ की शुरुआत की है। जिसके तहत किसी भी व्यक्ति की बेनामी संपत्ति के बारे में जानकारी देने पर व्यक्ति को एक करोड़ की इनामी राशि मिल सकती है। जानकारी देने वाले का नाम पूरी तरह से गुप्त रखा जाएगा। सीबीडीटी से जुड़े अधिकारी का मानना है कि गुप्त सूचनाओं के आधार पर बेनामी संपत्तिधारियों को पकड़ना काफी आसान हो जाएगा और इससे पूरे देश में अभियान चलाया जा सकेगा। यही नहीं सरकार ने इनकम टैक्स चोरी के मामलों को उजागर करने के लिए भी 50 लाख रुपये की इनामी योजना का ऐलान किया है।  

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गौरतलब है कि बेनामी संपत्ति उसे कहते हैं जब कोई भी व्यक्ति जब किसी संपत्ति को अपने पैसे से किसी और के नाम से संपत्ति खरीदता है। संशोधित कानून के तहत आयकर विभाग के पास यह अधिकार है कि वो ऐसी संपत्ति को कभी भी जब्त कर सकती है। साथ ही बेनामी संपत्ति की खरीद में दोषी पाए जाने पर खरीददार को 7 सात साल की कैद की सजा हो सकती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ‘‘बेनामी लेनदेन सूचनार्थी पुरस्कार योजना 2018‘‘ के तहत, जॉइंट या एडिश्नल कमिश्नर को आयकर विभाग निदेशालय के जांच के दायरे आने वाली बेनामी संपत्ति की विशिष्ट जानकारी देने पर व्यक्ति को 1 करोड़ रुपये का इनाम प्राप्त हो सकता है लेकिन अगर जानकारी गलत होगी तो इनामी राशि नहीं दी जाएगी। इसके लिए आयकर विभाग अपने स्तर पर जांच करेगी। इसके साथ ही उक्त इनामी राशि तभी दी जाएगी जब बेनामी संपत्ति निरोधक कानून, 1988 के तहत आती हो, जिसे 2016 में संशोधित किया गया था।

 

 

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