(विजय श्रीवास्तव)
-समग्र ग्राम विकास विभाग के ग्राम्य विकास विभाग में विलय करने का निर्देश
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार सरकारी कार्यालयों में काम काज को लेकर जहां गंभीर हैं वहीं कार्यालयों में समय से पहुंचने पर पूरा जोर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्लाक स्तर तक के कर्मियों के दफ्तर में आने-जाने के समय पर नजर रखने के लिए बायोमेट्रिक प्रणाली के इस्तेमाल के निर्देश दे दिये हैं।
योगी आदित्यनाथ ने जब से मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली हैं तब से पूरा एक्शन में हेैंै। उन्होंने लखनऊ में ग्राम्य विकास विभाग के प्रस्तुतिकरण के दौरान देते हुए कहा कि हर ग्राम पंचायत स्तर पर एक बोर्ड लगाया जाये, जिसमें महत्वपूर्ण सूचनाएं तथा ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव तथा रोजगार सेवक के मोबाइल नंबर तथा कराये जा रहे कार्यों की सूची और योजनाओं का विवरण उपलब्ध रहे। इसके साथ ही ब्लाक स्तर तक कर्मियों की बॉयोमेट्रिक हाजिरी सुनिश्चित की जाये। इस दोैरान उन्होंने समग्र ग्राम विकास विभाग के ग्राम्य विकास विभाग में विलय करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लक्ष्यों की पूर्ति की जाये। सभी लक्षित 5.73 लाख परिवारों का पंजीकरण, फोटो अपलोडिंग, आवासों की स्वीकृति का कार्य शीघ्रता से हो
उन्होंने निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गत वर्ष की अवशेष 118 सड़कों के निर्माण 15 जून, 2017 तक पूरा कर लिये जाये। इसी के साथ ही 2016-17 में स्वीकृत सभी 680 सड़कें जनवरी, 2018 तक पूरे किये जाये। राज्य ग्रामीण पेयजल योजना के तहत प्रदेश के 31 जिलों में 160 पाइप पेयजल योजनाएं पूरी कर जलापूर्ति सुनिश्चित हो। साथ ही इंडिया मार्क-2 हैंडपंपों की स्थापना में मानकों का पालन हो। विधायकों तथा विधान परिषद सदस्यों के कोटे के अवशेष नये एवं रिबोर हैंडपंपों का कार्य विधायकों की संस्तुति पर पूरा कराया जाये।
