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यूपी सरकार का बजट, हर वर्ग को लुभाने की कोशिश अयोध्या को 140 करोड़, पेपर लेस रहा पहली बार बजट

विजय श्रीवास्तव
-वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया बजट
-किसानों को मुफ्त पानी की घोषणा
-गरीब कलाकारों को 2000 रुपये प्रतिमाह पेंशन देगी
-एक जिला-एक उत्पाद योजना के लिए 250 करोड़ रुपये की घोषणा
-पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए 1107 करोड़ रुपये का एलान
-स्मार्ट सिटी के लिए 2000 करोड़
-कोरोना टीकाकरण के लिए 50 करोड़ का बजट

लखनऊ। विधानसभा चुनाव के एक वर्ष पूर्व योगी सरकार ने आज अपना पांचवां बजट पेश किया। जिसका असर भी बजट पर दिखा। योगी सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अब तक का सबसे बड़ा 5 लाख 50 हजार 270 करोड़ 78 लाख रुपये का बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सोमवार को वित्त मंत्री ने किसानों को साधने के लिए जहां कई रियायतों के साथ अन्य वर्गो के लिए भी कई घोषणा की। किए हैं। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही राम की अयोध्या नगरी को साधने की पूरी कोशिश की गयी है। इसके लिए सरकार ने 140 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया है। जनपद अयोध्या में निर्माणाधीन एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डा अयोध्या होगा। इसके लिए 101 करोड़ रुपये की बजट प्रस्तावित किया गया। इसके साथ स्मार्ट सिटी के नाम पर भी 2000 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया है।
आइए पहले देखते है कि सरकार ने किसानांे को लुभाने के लिए किस मद में कितना बजट पेश किया है:-
-मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए 600 करोड़ रुपये बजट की व्यवस्था की गई है।
-किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा देने के लिए 700 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।
-रियायती दरों पर किसानों को फसली ऋण उपलब्ध कराने के लिए 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।
-प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान के लिए वर्ष 2021-22 के लिए 15 हजार सोलर पंपों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया है।

  • इसके लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 से आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना संचालित की जाएगी।
    आइए आगे देखते है कि सरकार ने अन्य वर्गो को लुभाने के लिए किस मद में कितना बजट पेश किया है:-
    -आवास के लिए 10029 करोड़ का प्रावधान
    -अमृत योजना के लिए 2200 करोड़ का बजट
    -स्मार्ट सिटी के लिए 2000 करोड़
    -कान्हा गौशाला के लिए 80 करोड़
    -मुख्यमंत्री समग्र सम्पदा विकास के लिए 1000 करोड़
    -पीएम आवास ग्रामीण के लिए 7000 करोड़
    -राष्ट्रीय रोजगार गारंटी के तहत 5500 करोड़
    -पीएम सड़क योजना के लिए 5000 करोड़ की व्यवस्था
    -अयोध्या के लिए 140 करोड़ का बजट प्रस्तावित
    -अयोध्या धाम तक पहुंच मार्ग के लिए 300 करोड़ की व्यवस्था
    -हर मंडल में एक राज्य विश्वविद्यालय बनेगा
    -26 जिलों में माडल राजकीय महाविद्यालयों के लिए 200 करोड़ की व्यवस्था
    -लखनऊ में बनेगा जनजातीय संग्रहालय, इसके लिए 8 करोड़ की व्यवस्था
    -छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य गौरव पुरस्कार दिए जाएंगे
    -मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत सामान्य महिला एवं आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों को दस लाख रुपये तक ब्याज रहित ऋण तथा सामान्य वर्ग के पुरुष लाभार्थियों को चार प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था
    -प्रदेश में एक जिला-एक उत्पाद योजना के लिए 250 करोड़ रुपये की घोषणा
    -सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के लिए लिए 100 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं।
    -उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कंपनी की बंद पड़ी कताई मिलों की परिसंपत्तियों को पुनर्जीवित कर पीपीपी मोड में औद्योगिक पार्क व आस्थान व क्लस्टर स्थापित कराए जाने का निर्णय। इसके लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था
    -मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था
    -शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के पारंपरिक कारीगरों के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लिए 30 करोड़ रुपये बजट की व्यवस्थ।
    -यमुना एक्सप्रेस वे में जेवर एअरपोर्ट के समीप एक इलेक्ट्रानिक सिटी की स्थापना
    -बुंदेलखंड में रक्षा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना का लक्ष्य
    -प्रदेश सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए 1107 करोड़ रुपये का एलान किया।
    -गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के लिए 860 करोड़ रुपये का एलान किया।
    -बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए 1492 करोड़ रुपये का एलान किया।
    -गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु 7200 करोड़ रुपये और निर्माण कार्य के लिए 489 करोड़ रुपये बजट की व्यवस्था की।
    -प्रदेश के 19 जनपदों में कुल 40 छात्रावास बनाए जाएंगे।
    सामूहिक विवाह योजना का विस्तार किया जाएगा, साथ ही मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना लाई जाएगी।
    -मेरठ में स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय बनेगा।
    -ग्रामीण क्षेत्रों में ओपन जिम बनाए जाएंगे।
    सीएम योगी ने बजट को सराहा
    -गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना के भूमि ग्रहण के लिए 7200 करोड़ और निर्माण कार्य के लिए 489 करोड़ रुपये के बजट व्यवस्था की गई। इसके अलावा बुंदेलखंड क्षेत्र की विशेष योजनाओं के लिए 210 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया।
    -गोवंश के सरंक्षण के लिए योजना
    -हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने का लक्ष्य है।
    16 जिलों में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। मेडिकल शिक्षा के लिए एक हजार करोड प्रस्तावित किए गए हैं।
    सीएम योगी ने अपने कार्यकाल के अंतिम बजट के लिए वित्त मंत्री की सराहना की है। उनका कहना है कि बजट को सभी वर्गों के उत्थान को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। यह बजट युवाओं को समर्पित है। उन्होंने पेपर लेस बजट के लिए वित्त मंत्री को विशेष धन्यवाद दिया।
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