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योगी सरकार का चौथा बजट पेश, कोई नया टैक्स नहीं, कई बड़े ऐलान

विजय श्रीवास्तव
-5 लाख 12 हजार 860 करोड़ का बजट पेश किया
-किसी भी प्रकार का नया टैक्स नहीं लगाया गया
-बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पर विशेष फोकस
-तीन विश्वविद्यालय सहित 18 अटल आवासीय विद्यालय खोले जायेंगे
-काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए 200 करोड़ रुपये.
-अयोध्या एयरपोर्ट के लिए 500 करोड़ रुपये

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज मंगलवार को विधानसभा में अपना चौथा बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 5 लाख 12 हजार 860 करोड़ का बजट पेश किया, इसमें 10 हजार 967 करोड़ की नई योजनाएं शामिल हैं। बजट की सबसे खास बात यह रही कि इसमें किसी भी प्रकार का नया टैक्स नहीं लगाया गया है। बजट में छह नई यूनिवर्सिटी और 18 अटल आवासीय विद्यालयों की घोषणा की गई।
गौरतलब है कि यूपी के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है जब इतना बड़ा बजट पेश किया गया है। वाराणसी में संस्कृति केंद्र की स्थापना के लिए 10 करोड़ की व्यवस्था की गई है जबकि काशी विश्वनाथ के लिए 200 करोड़ की व्यवस्था की गई है। इस बजट में पर्यटन, संस्कृति और धर्मार्थ कार्यों के लिए अलग से बजट तय किया गया है। अयोध्या को स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित करने की योगी सरकार की योजना है। अयोध्या में उच्चस्तरीय सुविधाओं को स्थापित करने के लिए 85 करोड़ की व्यवस्था की गई है। तुलसी स्मारक भवन के लिए 10 करोड़ की व्यवस्था की गई है। पर्यटन इकाई के प्रोत्साहन के लिए 50 करोड़ की व्यवस्था की गई है. गोरखपुर के रामगढ़ ताल में वाटर स्पोर्ट्स के लिए 25 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
इस बजट में शिक्षा पर जोर देने की कोशिश की गयी है। सहारनपुर, आजमगढ़ व अलीगढ़ में तीन राज्य विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे वहीं प्रयागराज में विधि विश्वविद्यालय और गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। इसके अलावा राज्य के 18 मंडलों में अटल आवासीय स्कूल शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी भी बनेगी।
महिला एवं बाल कल्याण के लिए भी खास बजट
महिला और बाल कल्याण के लिए भी योगी सरकार प्रयासरत है. योगी सरकार के चैथे बजट में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतगर्त कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान 68 जनपदों में संचालित किया जाएगा। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के तहत 100 टॉपर छात्राओं को खास तोहफा मिलेगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में टॉपर छात्राओं को लैपटॉप दिया जाएगा। डिप्लोमा सेक्टर में प्रवेश परीक्षाओं में चुने जाने वाले 300 छात्र-छात्राओं को लैपटॉप दिया जाएगा। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए एक हजार 200 करोड़ आवंटित किए जाएंगे। निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत निराश्रित महिलाओं और उनके बच्चों के भरण पोषण के लिए 500 करोड़ की धनराशि सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जाएगी। इस योजना के अंतगर्त एक हजार 432 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके जरिए वृद्ध और निराश्रित महिलाओं के पुनर्वास एवं जीवन यापन के लिए स्वाधार गृह योजना का संचालन किया जाएगा।
मेट्रो प्रोजेक्ट परियोजनाओं पर योगी सरकार मेहरबान
योगी सरकार यूपी के बड़े शहरों में मेट्रो योजनाओं की शुरुआत करने वाली है. कानपुर मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए 358 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 286 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। गोरखपुर और अन्य शहरों के लिए 200 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
आवास योजना पर ध्यान
प्रधानमंत्री आवास के तहत 5 लाख आवास का निर्माण लक्ष्य 6240 करोड़ का आवंटन किया गया है।
स्वच्छ भारत मिशन, जल व गंगा सफाई
स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव के लिए 5,791 करोड़ रुपये आवंटन किया गया है। जल शक्ति एवं नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति के लिए 6 हजार करोड़ अटल भू-जल योजना। गांवों में जल जीवन मिशन को 3000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
रोजगार योजनाएं
युवाओं के रोजगार सृजन और प्लेसमेंट हब के लिए 1200 करोड़ रुपये का योगी सरकार ने आवंटन किया है। जबकि वहीं मनरेगा की विभिन्न योजनाओं के तहत 4800 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के सीएचसी को 100 बेड के अस्पताल में बदलने के लिए 50 करोड़ आवंटित किए गए हैं वहीं एसजीपीजीआई के लिए 820 करोड़ रुपये आवटंन किया गया है। केजीएमयू लखनऊ के लिए 919 करोड़ रुपये दिये जायेंगे। पुलिस बल आधुनिकरण योजना के लिए 122 करोड़ दिए जाएंगे। विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के निर्माण के लिए 60 करोड़ की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही दिल्ली से मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए 900 करोड़ रुपये का जहंा आवंटन किया गया है। अटल आवासीय विद्यालय के लिए 270 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। योगी सरकार ने लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये आवटंन किया है। पुलिस विभाग के भवनों के निर्माण हेतु 650 करोड़ दिए जाएंगे। आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 600 करोड़ की व्यवस्था की गई है। वहीं नए बने आवासीय और आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 300 करोड़ की व्यवस्था की गई हैं।

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