राम मंदिर पर अध्यादेश नहीं लाएगी सरकार: पीएम नरेन्द्र मोदी

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राजनीतिक डेस्क
-न्यूज एजेंसी एएनआई को दिया पीएम मोदी ने इस वर्ष का पहला इंटरव्यू
-मंदिर मुद्दे पर आरएसएस व हिन्दुवादी संगठनों को करारा झटका
नई दिल्ली। वर्ष 2019 के पहले दिन ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के एक इंटरव्यू ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और दूसरे हिंदुवादी संगठनों को करारा झटका दे दिया। पीएम मोदी ने आज एनएनआई से इंटरव्यू के दौरान स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकार राम मंदिर मसले पर अध्यादेश नहीं लायेगी। पीएम मोदी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि राम मंदिर पर कानून प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही अध्यादेश पर विचार किया जाएगा।

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गौरतलब है कि हिंदूवादी संगठनों व आरएसएस की तरफ से कानून लाकर मंदिर निर्माण की मांग काफी समय से की जा रही थी, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी के बयान से उनकी इस मांग को जोरदार झटका लगा है। इसका सीधा अर्थ यह है कि राम मंदिर का मामला जब तक सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तब तक मोदी सरकार इस मसले पर लेकर  अध्यादेश नहीं लाएगी। वर्ष के पहले दिन अपने पहले न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी ने वैसे कई मुद्दों पर बात की लेकिन पीएम मोदी के इस बयान के काफी सियासत मायने हैं। पीएम मोदी का यह बयान हिन्दू संगठन वह भी ऐसे समय जब यूपी के इलाहाबाद में इस 14 दिन बाद से कुंभ का विशाल आयोजन हो रहा है जिसमें लाखों की संख्या में संत समाज का जमावडा होना है। पीएम मोदी ने आज अपने सरकार का रूख स्पष्ट करते हुए कहा कि उनकी सरकार राम मंदिर के लिए अध्यादेश नहीं लाएगी। सरकार कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगी।

पीएम मोदी ने वैसे इस दौरान इसका ठीकरा कांग्रेस पर फोडते हुए कहा कि 70 साल शासन करने वालों ने ही राम मंदिर के मुद्दे को लटकाया है। पीएम मोदी ने कहा कि काग्रेस के वकील सुप्रीम कोर्ट में बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं। इसके चलते ही राम मंदिर की सुनवाई धीमी गति से चल रही है। गौरतलब है कि विगत दिनों ही दिल्ली के रामलीला मैदान में राम मंदिर जल्दी बने इसके लिए रैली की थी। जिसमें देशभर से लाखों की तादात में लोग पहुंचे थे। इस दौरान संतों ने मोदी सरकार को अल्टीमेटम भी दिया था। ऐसे में पीएम मोदी का यह बयान निश्चय ही आरएसएस व हिन्दूवादी संगठनों को नाराज जरूर करेगा। अब यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि सरकार कैसे आरएसएस व हिन्दुवादी संगठनों को समझाने में कारगर होगा।

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