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वाराणसी : हाथरस प्रकरण को लेकर राष्ट्रीय दलित मानव अधिकार अभियान राष्ट्रीय दलित न्याय आंदोलन द्वारा मुख्यमंत्री के नाम पांच सूत्रीय मांग पत्र सौंपा

विधि संवाददाता
-हाथरस में दलित किशोरी के साथ हुए सामूहिक बलात्कार एवम् हत्या के खिलाफ मोदी के संसदीय क्षेत्र में उबाल

वाराणसी । विगत 14 सितम्बर को हाथरस के चंदपा कोतवाली अन्तर्गत भूलगढ़ी गांव में दलित किशोरी के साथ सामूहिक बलात्कार एवम् उसकी जघन्यतम हत्या के विरुद्ध पूरे देश में जनआक्रोश व्याप्त है। यहां तक की पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में भी लोंगो में गुस्सा है। आज राष्ट्रीय दलित मानव अधिकार अभियान – राष्ट्रीय दलित न्याय आंदोलन उत्तर प्रदेश के प्रदेश संयोजक एडवोकेट राम दुलार के नेतृत्व में मुख्य मुख्य मंत्री योगी आदित्य नाथ के नाम पांच सूत्रीय मांग पत्र सौंपा।
ज्ञापन के माध्यम से घटना की उच्च स्तरीय जांच सीबीआई या अन्य स्वतंत्र एजेंसी से माननीय न्यायालय के निगरानी में कराया जाय, घटना में पुलिस द्वारा कर्तव्यों में लापरवाही ध् साक्ष्य को नष्ट करनेध् उनकी संदिग्ध भूमिका के जांच कर उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाए , मृतका के परिवार को एक करोड़ रुपए मुआवजा राशि के रूप में दिए जाए, न्याय हित में मुकदमें की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो तथा दो माह में सुनवाई पूरी की जाए, परिवार की सुरक्षा की गारंटी सरकार स्वयं ले , मुआवजे की राशि आरोपियों की संपत्ति से वसूल किया जाय आदि मांग रखी गई ।
इस दौरान मुख्य रूप से राम दुलार एडवोकेट राज्य संयोजक, अशोक कुमार एडवोकेट, उमेश चंद मौर्य जिलाध्यक्ष , एडवोकेट श्रीप्रकाश कुशवाहा, एडवोकेट इंद्रजीत, एडवोकेट परमहंस शास्त्री, एडवोकेट अनूप कुमार, एडवोकेट राजेश कुमार प्रजापति,। एडवोकेट रामराज , एडवोकेट मनोज प्रजापति , एडवोकेट राधेश्याम , भूपेंद्र कुमार गोंड सहित दर्जनों अधिवक्ता एवम् मानव अधिकार कार्यकर्ता शामिल थे ।

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