सवर्ण जातियों को अब मिलेगा 10 प्रतिशत आरक्षण, चुनाव पूर्व मोदी सरकार का बड़ा फैसला

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राजनीतिक डेस्क
-कैबिनेट बैठक में सरकार ने लिया निर्णय
-आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण जातियों को मिल सकेगा इसका लाभ
-एस सी एक्ट से नाराज चल रहे सवर्णों को मलहम लगाने का प्रयास
नई दिल्ली। वर्ष 2019 लोकसभा चुनाव का रणसंग्राम शुरू हो चुका है। पक्ष-विपक्ष अब अपने तरकस में से तीर निकालने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस जहां इस समय राफेल मुद्दा को गरमाने की कोशिश में लगी हैं वहीं अब मोदी सरकार भी अब पूरे मूड में आ चुकी है। आज उसने सवर्ण मतदाताओं को रिझाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण को 10 प्रतिशत का आरक्षण दिया जाएगा। सरकार का यह फैसला वर्ष 2018 में एससीएक्ट फैसले से नाराज चल रहे सवर्ण मतदाताओं का गुस्सा को शान्त करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। 

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गौरतलब है कि आज दिल्ली में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में फैसला किया गया है कि अब आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण जातियों को 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। वैसे इसके लिए सरकार को  संविधान संशोधन बिल संसद में पेश करना होगा। यह भी मार्के की बात होगी कि  मंगलवार यानि कल तक ही संसद के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है। यह मानकर चला जा रहा है कि मोदी सरकार संविधान संशोधन बिल संसद में मंगलवार को पेश कर सकती है। जो इतना आसान नहीं होगा क्योंकि मोदी सरकार यह आरक्षण आर्थिक आधार पर ला रही है, जिसका अभी संविधान में व्यवस्था नहीं है।
गौरतलब है कि संविधान में अभी तक जाति के आधार पर आरक्षण की बात कही गई है, ऐसे में सरकार को इसको लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में बदलाव किया जाएगा । दोनों अनुच्छेद में बदलाव कर आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का रास्ता साफ हो जाएगा। वैसे कई बार विपक्षी पार्टियाॅ आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात उठाती रही हैं लेकिन चुनाव के ऐन वक्त पर कम से कम इस मुद्दे का पूरा राजनीतिक लाभ भाजपा को देने के लिए विपक्षी पार्टियाॅ  तैयार नहीं होगी।

 

 

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