1 अप्रैल से गरीबों को मुफ्त बिजली कनेक्शन व 15 जून तक गडढ़ा मुक्त होंगी सड़कें

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-फिर 3 अधिकारियों के तबादले तो एक सस्पेंड
-दागी फर्मो तथा आपराधिक, माफिया और भ्रष्ट छवि के ठेकेदारों को दूर रखने की हिदायत
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के नये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीबों को जहां एक 1 अप्रैल से मुफ्त बिजली देने का फरमान सुनाया हैं वहीं दूसरी ओर पीडब्लूडी के अधिकारियों को 15 जून तक प्रदेश के सभी सड़कों को भरने का आदेश दिया है। वहीं दूसरी ओर यूपी सरकार ने कार्य मंे उदासीनता बरतने के आरोप में जहां शनिवार को तीन आईएसएस अधिकारियों के तबादले कर दिए वहीं एक को संस्पेंड कर दिया।
सीएम ने जिन तीन अधिकारियों के तबादला किया है उनमंे भवानी सिहं खंगारौत को महिला विभाग के निदेशक पद से हटा कर अब मनरेगा का अपर आयुक्त बना दिया गया है। इसी तरह से लखनऊ में कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा और महिला कल्याण विभाग में प्रबंध निदेशक पद पर तैनात राम केवल को महिला कल्याण निगम पर यथावत रखते हुए निदेशक महिला कल्याण का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। कुमार कमलेश जो समान्य प्रशासन और होम गार्ड के प्रमुख सचिव पद पर हैं, उन्हें इस जिम्मेदारी के साथ-साथ नगर विकास, नगरीय रोजगार और गरीबी उन्मूलम कार्यक्रम विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
जबकि वहीं राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के बाद कुछ पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई को जाति विशेष के अधिकारियों का उत्पीड़न बताने वाले आईपीएस अफसर हिमांशु कुमार को निलंबित कर दिया गया है। आईपीएस अफसर हिमांशु उन पर सरकारी सेवा आचरण नियमावली का उल्लंघन का आरोप है। कार्रवाई के बाद हिमांशु ने फिर ट्वीट किया श्सत्य  की जीत होती है। 2010 बैच के आईपीएस अफसर हिमांशु विधानसभा चुनाव में मतदान तक फिरोजाबाद के एसएसपी पद पर तैनात थे। विपक्षी दलों की शिकायतों के बाद मतगणना से पहले चुनाव आयोग ने उन्हें एसएसपी पद से हटाकर पुलिस महानिदेशक कार्यालय से संबंद्ध कर दिया था।
इसके साथ ही उन्होंने शास्त्री भवन में लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, विभागीय कार्यों के निस्तारण में दागी फर्मो तथा आपराधिक, माफिया और भ्रष्ट छवि के ठेकेदारों को दूर रखा जाए। इनके स्थान पर अच्छी छवि और गुणवत्तापरक कार्य करने वाले लोगों को अवसर दिया जाए। निविदा प्रक्रिया में ई-टेंडरिंग को लागू कर व्यवस्था को स्वच्छ, पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में मदद मिलेगी।
इस बीच उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मथुरा में सरकार की प्राथमिकताएं गिनाते हुए कहा कि आगामी एक अप्रैल से गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को निशुल्क बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली बिजली की पहली 100 यूनिट का शुल्क भी मात्र तीन रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से लिया जाएगा।

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