-कैबिनेट ने एचआरए और दूसरे भत्तों में बदलाव को मंजूरी दी
-एचआरए में 138.71 फीसदी व अन्य भत्ते में 49.79 फीसदी की इजाफा का प्रस्ताव
नई दिल्ली। मोदी सरकार ने नाराज केन्द्रीय कर्मचारियों को खुशी की सौगात दी है। देश के करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार की कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की एचआरए और दूसरे भत्तों में बदलाव को मंजूरी दे दी। इससे सरकारी खजाने पर 30,748 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा जबकि संशोधनों से भत्तों पर सातवें वेतन आयोग के सुझावों को लागू करने में 1,448 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझा पड़ेगा।
गौरतलब है कि सातवें वेतन आयोग से जुड़े भत्ते के मुद्दे पर कर्मचारी काफी समय से मांग करते आ रहे थे। मोदी सरकार जुलाई से इन संशोधित भत्तों को लागू करने के लिए तैयार है। बुधवार को शाम पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने यह महत्वपूर्ण फैसला जिससे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को सीधे लाभ मिलेगा।
बैठक में सातवें वेतन आयोग ने एचआरए में 138.71 फीसदी इजाफा किया है और अन्य भत्ते में 49.79 फीसदी की इजाफा करने का प्रस्ताव दिया गया है। केंद्र सरकार ने 2016 में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी थी। आयोगी की रिपोर्ट 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थी. भत्तों के साथ कई मुद्दों पर असहमति होने की वजह से अब तक यह सिफारिशें पूरी तरह से लागू नहीं हो पाईं थी। वित्त मंत्री के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों का कम से कम एचआरए 5400 रुपये, 3600 रुपये और 1800 रुपये होगा. 50 फीसदी भत्तों पर एचआरए 30 फीसदी, 20 फीसदी और 10 फीसदी होगा। भत्तों को मंजूरी मिलने के बाद अब कर्मचारियों को एरियर समेत वेतन दिया जायेगा।
