Good News : मुफ्त खाद्यान्न का निशुल्क वितरण 22 जुलाई तक
अन्त्योदय और पात्र गृहस्थी धारकों के लिए निःशुल्क खाद्यान्न की सुविधा 22 जुलाई तक की जाएगी। यह निर्णय एक जनवरी से अगले वर्ष तक अन्त्योदय और पात्र गृहस्थी योजना के तहत लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करने का है। इसके लिए केंद्र सरकार पूरे खर्च को उठा रही है।
मुफ्त खाद्यान्न का वितरण प्रदेश सरकार द्वारा
प्रदेश सरकार ने अन्त्योदय और पात्र गृहस्थी कार्डधारकों के लिए मुफ्त खाद्यान्न का वितरण 22 जुलाई तक शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा।
खाद्यान्न की मुफ्त वितरण योजना
अन्त्योदय राशनकार्ड धारकों को 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल (कुल 35 किलो खाद्यान्न) दिया जाएगा। पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को यूनिट प्रति 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल (कुल पांच किलो खाद्यान्न) का मुफ्त वितरण दिया जाएगा। प्रदेश के खाद्य आयुक्त सौरभ बाबू ने इस बारे में जानकारी दी है कि खाद्यान्न के निशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपनी स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन कर सकेगा। उन्होंने बताया कि ई-पॉज मशीन से निकलने वाली पर्चियों पर गेहूं और चावल का मूल्य शून्य बिल्कुल साफ-साफ लिखा होना चाहिए।
पहले से ही निर्धारित की गई अन्त्योदय और पात्र गृहस्थी योजना के तहत खाद्यान्न का मुफ्त वितरण जारी रहेगा। यह योजना एक वर्ष की अवधि के लिए है और इसका पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी।
इस प्रकार, UP सरकार द्वारा अन्त्योदय और पपात्र गृहस्थी कार्डधारकों को मुफ्त खाद्यान्न की सुविधा देने का निर्णय एक सकारात्मक कदम है। यह सरकार की ओर से एक महत्वपूर्ण पहल है जो गरीबों और असहाय लोगों की मदद करेगी। इसके माध्यम से उन्हें उचित पोषण मिलेगा और वे स्वस्थ रहेंगे। इस योजना के लाभार्थी लोगों को अपनी आर्थिक समस्याओं से राहत मिलेगी और उन्हें खाद्यान्न के लिए पैसों की चिंता नहीं होगी। इसके अलावा, खाद्यान्न के मुफ्त वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन की सुविधा होने से खाद्य विक्रेताओं को भी लाभ मिलेगा।
UP सरकार ने अपनी योजना के तहत गेहूं और चावल के मुफ्त वितरण का फैसला किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए है कि खाद्यान्न के निशुल्क वितरण में कोई गलती नहीं होती है और लोगों को सही मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त होता है। इसके लिए ई-पॉज मशीन का उपयोग किया जाएगा जिससे स्टॉक की सीमा तक खाद्य विक्रेता व्यापार कर सकेंगे।
इस प्रकार, उत्तर प्रदेश सरकार की योजना गरीबों को आर्थिक सहायता प्रदान करके उनके जीवन को सुखद बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह एक प्रगतिशील कदम है जो समाज में समरसता और समानता को बढ़ावा देगा। इससे उत्तर प्रदेश राज्य में जनता का विकास होगा और सभी लोगों को समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।
