7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! जुलाई में मिलेगा तोहफा

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! जुलाई में मिलेगा तोहफा

7वां वेतन आयोग: कर्मचारियों के लिए एक और वेतन निर्धारण के विकल्प का उपयोग करने का मौका

केंद्र सरकार ने पात्र कर्मचारियों को वेतन निर्धारण के विकल्प का उपयोग करने का एक और मौका दिया है। मंत्रालय के तहत व्यय विभाग (डीओई) के एक कार्यालय ज्ञापन (ओएम) के अनुसार, यह सुविधा तीन महीने के लिए उपलब्ध होगी और उसके बाद, तारीख के विस्तार या शर्त में छूट के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। वित्त दिनांक 4 जुलाई, 2023।

वेतन निर्धारण के विकल्प का उपयोग करने के लिए मौका

DoE के OM दिनांक 28.11.2019 के अनुसार, वे कर्मचारी, जिन्हें 01.01.2016 को या उसके बाद नियमित रूप से पदोन्नत किया गया था या वित्तीय उन्नयन दिया गया था और जो FR 22(I)(a)(1) के तहत वेतन निर्धारण केलिए विकल्प का प्रयोग/पुनः प्रयोग करना चाहते थे, उन्हें ओएम जारी होने की तारीख के एक महीने के भीतर वेतन निर्धारण के लिए अपने विकल्प का प्रयोग करने या पुनः प्रयोग करने का मौका दिया गया था।

दिनांक 15.04.2021 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से उपरोक्त समय सीमा को तीन महीने की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था। विस्तारित समयसीमा के बावजूद, डीओई को दिनांक 28.11.2019 के ओएम के तहत अनुमति के अनुसार वेतन निर्धारण के विकल्प का प्रयोग/पुनः प्रयोग करने का एक और मौका प्राप्त हो रहे हैं।

वेतन निर्धारण विकल्प का अंतिम अवसर

DoE ने अब पात्र कर्मचारियों को वेतन निर्धारण विकल्प का उपयोग करने के लिए 3 महीने का अंतिम अवसर दिया है। “सक्षम प्राधिकारी ने दिनांक 28.11.2019 के उक्त ओएम के पैरा ‘7’ में उल्लिखित शर्तों में आंशिक संशोधन करते हुए, सरकारी कर्मचारियों को ओएम के तहत अनुमति के अनुसार वेतन निर्धारण के लिए विकल्प काप्रयोग/पुनः प्रयोग करने का एक और मौका दिया जाता है। इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर दिनांक 28.11.2019।

किसी भी परिस्थिति में विकल्प का प्रयोग करने में तिथि के विस्तार या शर्तों में छूट के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। मंत्रालयों/विभागों को इस ओएम का व्यापक प्रचार-प्रसार करने की सलाह दी जाती है,” डीओई ने 4 जुलाई, 2023 को अपने ओएम में कहा।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के बारे में जानकारी

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वां वेतन आयोग के तहत वेतन निर्धारण का विकल्प एक महत्वपूर्ण विकल्प है। इसके द्वारा, कर्मचारियों को वेतन के मामले में विभिन्न विकल्पों का चयन करने का अवसर मिलता है। यह सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प है जो उन्हें अपनी वेतन स्तर को निर्धारित करने में मदद करता है।

जुलाई माह में होने वाले तोहफे केबारे में इस विषय में एक अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को वेतन निर्धारण के विकल्प का उपयोग करने का मौका दिया है और यह उपलब्ध होगा तीन महीने के लिए। इसके बाद, किसी भी विस्तार या छूट के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। इस तारीख को ध्यान में रखते हुए, कर्मचारियों को वेतन निर्धारण के लिए अपने विकल्प का प्रयोग करने या पुनः प्रयोग करने का मौका दिया गया है।

यह फैसला दिनांक 28.11.2019 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार लिया गया है, जिसमें निर्धारित हुए शर्तों में संशोधन किया गया। इसके अलावा, दिनांक 15.04.2021 के कार्यालय ज्ञापन में भी समय सीमा को तीन महीनों तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। इसलिए, कर्मचारियों को इस सुविधा का लाभ उठाने का मौका मिलेगा।

केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए वेतन निर्धारण के विकल्प का उपयोग करने के लिए एक और अवसर देने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के अनुसार, कर्मचारियों को वेतन निर्धारण के विकल्प का उपयोग करने के लिए 3 महीने का अंतिम अवसर दिया गया है। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को तीन महीने तक अपने वेतन को निर्धारित करने के लिए विभिन्न विकल्पों का उपयोग करने का मौका मिलेगा।

इस विकल्प का प्रयोग करने में तिथि के विस्तार या शर्तों में किसी भी अनुरोध की छूट नहीं होगी। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से विचार प्राप्त हो रहे हैं जिन्हें इस निर्णय का व्यापक प्रचार-प्रसार करने की सलाह दी गई है।

इस तरह, केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को नए वेतन निर्धारण विकल्प का उपयोग करने के लिए मौका दे रही है। यह उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करेगा और उनके लिए एक बड़ा फायदा साबित होगा। इसलिए, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को इस नए विकल्प का सही समय पर उपयोग करने की सलाह दी जाती है।

By Vijay Srivastava