घर रेनोवेशन लोन: अगर आप पुराने घर को नए डिज़ाइन के साथ बनवाना चाहते हैं या फिर इसकी मरम्मत और अन्य काम करना चाहते हैं, तो बैंक आपको इसके लिए ऋण प्रदान करते हैं।
Home Renovation Loan : बैंक और एनबीएफसी कंपनियां लोगों को घर के रिनोवेशन के लिए भी कर्ज प्रदान करती हैं। यह तरीका खासकर घर के मालिकों को अपने घर की सुधार के लिए सहायता प्रदान करने के लिए किया जाता है। अगर आप अपने पुराने घर को नए तरीके से डिज़ाइन कराना चाहते हैं या फिर उसे नया बनाना चाहते हैं, तो आप इस तरह के ऋण का लाभ उठा सकते हैं। इस तरह के ऋण से घर की लागत को कम करने का एक अच्छा विकल्प है।
ऋण राशि कितनी मिलेगी?
यदि आप घर के रेनोवेशन के लिए ऋण लेना चाहते हैं, तो आप पर्सनल लोन के तहत 5 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं, जबकि घर के रेनोवेशन के लिए 25 लाख रुपये तक का ऋण लिया जा सकता है। हालांकि, यह ऋण की राशि ऋणदाता पर निर्भर करेगी कि वह कितना ऋण प्रदान करेगा। साथ ही, ग्राहक की संपत्ति और अन्य दस्तावेज़ों के आधार पर भी ऋण राशि निर्धारित की जाती है।
ब्याज दर कितना होगा?
यदि आप होम रेनोवेशन के लिए ऋण लेते हैं, तो बैंक होम लोन से अधिक ब्याज दर ले सकता है, क्योंकि इस तरह का ऋण जोखिम भरा होता है। होम लोन पर फ्लोटिंग ब्याज दर लागू होती है। होम लोन की ब्याज दर क्रेडिट स्कोर, ऋण राशि, नियोक्ता की प्रोफ़ाइल और व्यापार आदि के आधार पर निर्धारित की जाती है। पर्सनल लोन की तुलना में, होम लोन की ब्याज दर कम होती है, जो 8% से 12% तक हो सकती है। ऋण की चुकाने की अवधि 20 साल तक हो सकती है।
कौन कौन इस ऋण को प्राप्त कर सकता है?
आपको इस ऋण को प्राप्त करने के लिए भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। साथ ही, आपके पास नियमित आय का स्रोत होना चाहिए। आपकी उम्र 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और आपके पास एक अच्छा क्रेडिट स्कोर भी होना चाहिए। आपको आय और रोजगार की प्रमाणित प्रतिलिपि, अच्छा क्रेडिट स्कोर, और स्थिर वित्तीय इतिहास भी प्रदान करना पड़ सकता है।
कौन-कौन से दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है?
भारत में होम रेनोवेशन के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों में पहचान प्रमाण पत्र, पता, आय प्रमाण, और रोजगार प्रमाणित प्रतिलिपि देनी होगी। आपको संपत्ति के मालिकाना हक प्रमाण, कालेटरल का प्रमाण, और अनुमानित मरम्मत लागत भी प्रदान करनी होगी।
टैक्स छूट
यदि आप इस ऋण को लेते हैं, तो आप आयकर अधिनियम की धारा 24 (बी) के तहत वार्षिक 30,000 रुपये तक के ब्याज की कटौती का दावा कर सकते हैं। यह कटौती स्वयं उपयोगकर्ता के घर में 2 लाख रुपये तक के ब्याज भुगतान पर लागू की जा सकती है।
