पुरानी पेंशन योजना के अपडेट: कई राज्यों में लागू हो रही है
ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर देशभर के कई राज्यों में अभी भी बहस चल रही है। हाल ही में, हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड (HPSEB) के इंजीनियरों और कर्मचारियों के संयुक्त मंच ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) को तत्काल प्रभाव से लागू करने की मांग की है। यह खबर लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा झटका है।
पुरानी पेंशन योजना की खबर: लागू होने के साथ आए बड़े अपडेट्स
देश के कई राज्यों में इस समय पुरानी पेंशन स्कीम लागू हो गई है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड (HPSEB) के इंजीनियरों और कर्मचारियों के संयुक्त मंच ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) को तत्काल प्रभाव से लागू करने की मांग की है। इससे पहले भी पुरानी पेंशन योजना को लेकर देशभर के कई राज्यों में अभी भी बहस चल रही है। यह नया अपडेट इस योजना को और महत्वपूर्ण बना देता है।
बड़ी खबर: संयुक्त मंच ने की मांगें
मंच ने एचपीएसईबी की उत्पादन और पारेषण परिसंपत्तियों को क्रमशः एचपीपीसीएल (हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन) और एचपीपीटीसीएल (हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन) को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव का विरोध भी किया है। इसके साथ ही, बैठक में मंच ने एचपीएसईबी की संपत्तियों को अलग करने का विरोध किया है। इसे मंच के महत्वपूर्ण मांगों में शामिल किया गया है।
ओल्ड पेंशन का विकल्प: 1.18 लाख लोगों ने चुना
हिमाचल प्रदेश में केवल 346 कर्मचारी ही राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस में रहना चाहते हैं। लगभग 1.18 लाख कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को चुना है। हालांकि, सोमवार को ओल्ड पेंशन योजना और नई पेंशन योजना को चुनने का आखिरी मौका था और सरकार ने हिमाचल के कर्मचारियों को 2 महीने का समय दिया था।
बैठक में आया यह प्रस्ताव
बैठक में, संयुक्त मोर्चा ने एचपीएसईबी से एचपीपीसीएल को चार छोटी जलविद्युत परियोजनाओं को स्थानांतरित करने पर गंभीर चिंता व्यक्त की। मंच ने कहा कि इन परियोजनाओं का निष्पादन लगभग दो साल का समय लेगा और इससे हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन की वित्तीय सेहत पर असर पड़ेगा।
स्मार्ट मीटरिंग परियोजना पर विरोध
एक अन्य प्रस्ताव में मंच ने एचपीएसईबी में आरडीएसएस (पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना) के तहत की जाने वाली स्मार्ट मीटरिंग परियोजना का कड़ा विरोध किया है। मंच ने कहा कि इस परियोजना से एचपीएसईबी की वित्तीय सेहत पर बुरा असर पड़ेगा।
इस तरह संयुक्त मोर्चा ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) के लागू होने की मांग की है और इसके साथ ही एचपीएसईबी की संपत्तियों के हस्तांतरण के विरोध में भी उठाए हैं। इस बात की जानकारी आने के बाद सरकार को इस मुद्दे को समय पर संघटित करने की आवश्यकता है ताकि सरकारी कर्मचारियों को उचित पेंशन की व्यवस्था मिल सके।
