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दिल्ली में अब एलजी की सरकार, सीएम केजरीवाल को झटका, केंद्र सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन

विजय श्रीवास्तव
-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2021, 27 अप्रैल से अधिसूचित
-उपराज्यपाल (एलजी) की मंजूरी के बिना सीएम केजरीवाल कोई काम नहीं कर सकेंगे

नई दिल्ली। आखिरकार दिल्ली के सीएम अरविन्द केजरीवाल के अधिकारों पर केन्द्र सरकार ने कैची चला दी यानि सीधे शब्दों में दिल्ली में सरकार का मतलब अब उपराज्यपाल होगा। केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) कानून 2021 यानी जीएनटीसीडी एक्ट को मंजूरी दिए जाने बाद इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचना में कहा गया है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2021, 27 अप्रैल से अधिसूचित किया जाता है। जिसका अर्थ सीधे-सीधे अब उपराज्यपाल (एलजी) की मंजूरी के बिना कार्यकारी कोई कदम नहीं उठाया जा सकेगा।


किसी भी काम के लिए अब दिल्ली सरकार को लेनी पड़ेगी उपराज्यपाल की अनुमति


केन्द्र सरकार के इस अधिसूचना के मुताबिक दिल्ली विधानसभा में पारित विधान के परिप्रेक्ष्य में सरकार का आशय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल से होगा। इसके साथ ही दिल्ली सरकार को किसी भी कार्यकारी कदम से पहले उपराज्यपाल की सलाह लेनी पड़ेगी।
गौरतलब है कि लोकसभा में यह विधेयक 22 मार्च को पास होने के बाद 24 मार्च को राज्यसभा में पारित किया गया था और यह विधेयक राज्यसभा से पास भी हो गया था। विधेयक में यह भी सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है कि उपराज्यपाल को आवश्यक रूप से संविधान के अनुच्छेद 239 क के खंड 4 के अधीन सौंपी गई शक्ति का उपयोग करने का अवसर मामलों में चयनित प्रवर्ग में दिया जा सके।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की परेशानियों में अब होगा इजाफा


केन्द्र सररकार के कानून में किए गए संशोधन के अनुसार, अब सीएम अरविन्द केजरीवाल को उपराज्यपाल के पास विधायी प्रस्ताव कम से कम 15 दिन पहले और प्रशासनिक प्रस्ताव कम से कम 7 दिन पहले भेजने होंगे। वैसे राज्यसभा में बिल पास होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस फैसले को दिल्ली की जनता का अपमान बताया था। बिल के पास होने पर कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला था। वहीं, दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा था, आज लोकतंत्र के लिए एक काला दिन है। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए दुखद दिन करार दिया था। लेकिन इन सबके वावजूद केन्द्र सरकार ने इस अधिसूचना को जारी कर दिल्ली के अरविन्द केजरीवाल के अधिकारों पर कैची चला दी है। अब देखना है कि आम आदमी पार्टी इस अधिसूचना को लेकर क्या रूख अपनाती है।

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