RBI Loan Rules Update : ग्राहकों की चिंताओं का एक समाधान
क्या आपने भी होम लोन या किसी अन्य ऋण की आवश्यकता महसूस की है? तो यह खबर आपके लिए खुशियाँ लेकर आई है। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों (एनबीएफसी) के लिए नई नीति की घोषणा की है। इसके बारे में आरबीआई ने अधिसूचना जारी की है। अब बैंकों को और वित्तीय संस्थानों को अपने ग्राहकों को स्पष्टतः सूचित करने का कर्तव्य होगा कि नीतिगत ब्याज दरों में परिवर्तन की स्थिति में वाणिज्यिक ऋण या लोन की असरें क्या हो सकती है।
तत्काल जानकारी का महत्व
केंद्रीय बैंक द्वारा जारी नोटिफिकेशन में उल्लिखित है कि ब्याज दरों में वृद्धि के स्थायी प्रसंग में, ऋण की ईएमआई या लोन के टेन्यर को बढ़ा दिया जाता है। और इसके साथ ही, ग्राहकों को इस बदलाव की जानकारी प्राप्त नहीं होती और न ही उनकी सहमति प्राप्त की जाती है। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने नीतिगत ढांचा बनाने का सुझाव दिया है। बैंक ग्राहकों को उनके व्यावसायिक ऋण की मानक ब्याज दर में परिवर्तन की स्थिति में ईएमआई या ऋण के टेन्यर के विकल्प के प्रभाव के बारे में स्पष्ट जानकारी प्रदान करने के लिए बैंकों को ऋण स्वीकृति के समय ही ग्राहकों को सूचित करना चाहिए। ईएमआई या लोन के टेन्यर में वृद्धि के बारे में तत्काल जानकारी ग्राहकों को प्राप्त होनी चाहिए।
RBI Loan Rules Update : निश्चित ब्याज दर का विकल्प
केंद्रीय बैंक ने यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि जब बैंक नए ब्याज दरें तय करते हैं, तो ग्राहकों को निश्चित ब्याज दर चुनने का विकल्प देना चाहिए। साथ ही, ग्राहकों को यह भी बताया जाना चाहिए कि व्यावसायिक ऋण की अवधि के दौरान इस विकल्प का कितनी बार उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही, व्यक्तिगत ऋण लेने वाले ग्राहकों को ईएमआई या ऋण के टेन्यर को वृद्धि देने का विकल्प भी दिया जाना चाहिए। यह सूचना आरबीआई के नोटिफिकेशन में प्रकट की गई है। ग्राहकों को अपने ऋण की अवधि के दौरान पूरे या आंशिक रूप से भुगतान करने की अनुमति भी दी जाएगी। यह सुविधा उन्हें किसी भी समय उपलब्ध होगी, जिससे उन्हें ऋण की अवधि के दौरान सुविधा मिलेगी।
RBI की पहल: स्थिर और परिवर्तनशील ब्याज दरों के विकल्प
पिछले हफ्ते, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा पेश की गई मौद्रिक नीति समीक्षा (एमपीसी) में बताया गया था कि बैंकों को उधार लेने वाले व्यक्तियों को फ्लोटिंग ब्याज दरों की बजाय निश्चित ब्याज दरों का विकल्प चुनने की अनुमति देने का नया प्रावधान शुरू किया गया है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि इसके लिए एक नया ढांचा तैयार किया जा रहा है। इस नये ढांचे के तहत, बैंकों को उधार लेने वाले ग्राहकों को ऋण की अवधि और मासिक किस्त (ईएमआई) के संबंध में स्पष्ट जानकारी प्रदान करनी होगी।
इस प्रकार, आरबीआई ने उधारी लेने वाले ग्राहकों की चिंताओं का समाधान ढूंढा है और एक स्थिर और परिवर्तनशील वित्तीय व्यवस्था के रूप में इसे अपनाया है। नीतिगत ब्याज दरों में बदलाव ने ग्राहकों को उधारी लेने के बिना चिंता के ऋण लेने का मौका दिया है और इससे वित्तीय स्थिति में सुधार होने की संभावना बढ़ गई है।
