Sahara India: 45 दिन में वापस आ जाएगा सहारा में फंसा पैसा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान

Sahara Refund Portal: चार सहकारी समितियों में लगभग 2.5 करोड़ लोगों के 30,000 रुपये तक जमा हैं

Sahara India: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बड़ा एलान किया है। सहारा में फंसे लोगों को उनकी मेहनत की कमाई को वापस पाने के लिए ‘सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल’ (CRCS Refund Portal) की शुरुआत की जा रही है। इस पोर्टल के माध्यम से, सहारा ग्रुप की चार सहकारी समितियों में जमा हुए लोगों को 45 दिनों में उनका पैसा वापस मिल जाएगा। यह उम्मीद जताई जा रही है कि पहली बार जमाकर्ताओं को इसी तरह के मामले में उनका पैसा वापस मिल रहा है।

अब आपका पैसा कोई नहीं रोक सकता

इस महत्वपूर्ण कदम के माध्यम से, केंद्र सरकार ने सहारा में निवेश करने वाले लोगों को उनके पैसे के लाभ को पूरा करने का प्रयास किया है। अमित शाह ने बताया कि इस मामले में कई सरकारी एजेंसियां शामिल हैं और सभी ने जमाकर्ताओं की संपत्ति जब्त की है, लेकिन अब जमाकर्ताओं को इस बात का भरोसा दिया जा रहा है कि उनका पैसा वापस जल्द ही मिल जाएगा। पोर्टल पर पंजीकरण करने के 45 दिन में जमाकर्ताओं को उनका रिफंड मिल जाएगा।

केंद्र सरकार ने 29 मार्च को एक ऐलान किया था, जिसमें चार सहकारी समितियों के 10 करोड़ निवेशकों को 9 महीने के अंदर पैसा वापस देने की घोषणा की गई थी। यह ऐलान सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुआ था, जिसमें सहारा-सेबी रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपये को सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक (CRCS) को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया गया था।

10,000 रुपये तक का रिफंड मिलेगा

केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बताया कि शुरुआत में जमाकर्ताओं को 10,000 रुपये तक का रिफंड मिलेगा। इसके बाद, जिन्होंने अधिक निवेश किया है, उन्हें अधिक राशि का लाभ मिलेगा। एक कोष बनाया गया है जिसमें 5,000 करोड़ रुपये का पैसा रिफंड करने का लक्ष्य है, जिससे पहले चरण में 1.7 करोड़ जमाकर्ताओं को राहत मिलेगी। इस पोर्टल के माध्यम से सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में लगभग 2.5 करोड़ लोगों के 30,000 रुपये तक का पैसा जमा है।

अमित शाह ने कहा, ‘5,000 करोड़ रुपये जमाकर्ताओं को दिए जाने के बाद हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और उनसे अधिक धनराशि जारी करने का अनुरोध करेंगे। इससे बड़ी राशि वाले अन्य जमाकर्ताओं का पूरा धन वापस किया जा सकेगा।’ इस पोर्टल के माध्यम से सहारा के सभी जमाकर्ताओं के वैध दावे प्रस्तुत करने के लिए आईएफसीआई (IFCA) की एक सहायक कंपनी ने योजना को विकसित किया है। इसके लिए, जमाकर्ताओं को पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करने के लिए सहायक सेवा केंद्र उपलब्ध कराएंगे।