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यूपी में बैंक वसूली, बेदखली व ध्वस्तीकरण पर 31 मई तक रोक लगी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किया

राजीव कुमार सिन्हा, अधिवक्ता, वाराणसी
-हाईकोर्ट व जिला सहित सभी अदालतो, अधिकरणो के अंतरिम आदेश 31 मई तक बढे
-हाईकोर्ट ने अंतर्निहित शक्तियो का प्रयोग कर जारी किया सामान्य समादेश

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट व प्रदेश की जिला अदालतों, परिवार न्यायालयों, श्रम अदालतों, औद्योगिक अधिकरणों, सभी न्यायिक, अर्द्धन्यायिक संस्थाओं के सभी अंतरिम आदेश 31 मई तक बढ़ा दिए हैं। यह राहत भरी खबर यूपी में बैंक वसूली, बेदखली व ध्वस्तीकरण पर 31 मई तक रोक लगी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किया। अग्रिम जमानत, जमानत आदेश जो समाप्त हो रहे हैं वे भी 31 मई तक जारी रहेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग कर यह आदेश जारी किया।


इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार, नगर निकाय, स्थानीय निकाय, सरकारी एजेंसी, विभाग आदि द्वारा बेदखली, खाली कराने व ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर 31 मई तक रोक


इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट व प्रदेश की जिला अदालतो, परिवार न्यायालयो, श्रम अदालतो, औद्योगिक अधिकरणो, सभी न्यायिक, अर्द्धन्यायिक संस्थाओ के सभी अंतरिम आदेश 31 मई तक बढा दिये है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार, नगर निकाय, स्थानीय निकाय, सरकारी एजेंसी, विभाग आदि द्वारा बेदखली, खाली कराने व ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर 31 मई तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने सभी बैंको, वित्तीय संस्थाओ को संपत्ति या व्यक्ति के खिलाफ 31 मई तक उत्पीडनात्मक कार्रवाई करने से रोक लगा कर कोरोना महामारी के समय काफी राहत देने का काम किया है। कोर्ट ने कहा है कि यदि किसी को दिक्कत हो तो वह सक्षम अदालत, अधिकरण में अर्जी दे सकता है। जिसका निस्तारण किया जायेगा। यह सामान्य आदेश अर्जी निस्तारण में बाधक नहीं होगा।


इलाहाबाद हाईकोर्टने विभिन्न धाराओं के अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया


यह सामान्य समादेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव और न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया के खंडपीठ ने स्वतः कायम जनहित याचिका पर दिया है। कोर्ट ने 5 जनवरी 21 को निस्तारित हो चुकी जनहित याचिका को पुर्नस्थापित करते हुए यह सामान्य समादेश जारी किया है। कोर्ट ने विभिन्न धाराओं के अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है।

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