विजय श्रीवास्तव
लखनऊ । यूपी की योगी सरकार अब शहरी लोगों को भी अपना घर मुहैया करने की प्लानिंग कर रही है । जिसके तहत उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ज्यादा से ज्यादा अफोर्डेबल आवास बनाएगी। इसके लिए योगी सरकार नई टाउनशिप नीति में इसकी व्यवस्था करेगी । यूपी सरकार ने शहरी क्षेत्रों में निम्न व मध्यम आय वर्गों के लिए Affordable Housing की मांग को देखते हुए यह फैसला लिया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवास विभाग द्वारा प्रस्तुत नई नीति पर गंभीर मंथन करने के बाद यह निर्देश देते हुए कहां कि प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरण ईसके लिए सर्वसुविधायुक्त कंवेंशन सेंटर बनाएं और जल्द से जल्द प्रस्ताव सरकार को भेजें । सीएम योगी ने कहा कि जिस तेजी से विगत साढ़े पांच वर्ष में यूपी में सुनियोजित शहरीकरण तेजी से बढ़ा है उससे शहरों के नियोजित व सुस्थिर विकास पर फोकस करने की जरूरत है । इसके लिए आवास और उससे संबद्ध अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता की बहुत ही आवश्यक है। भविष्य की ध्यान में रखते हुए इस पर प्लानिंग की जरूरत है और इस पर काम करने जरूरत है ।
आज प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में विशेष कर low and middle income groups के लिए affordable housing की मांग सबसे अधिक तेजी से बढ़ी है, इसे अपने मंजिल तक पहुंचाने में निजी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे में private sector के निवेश के माध्यम से Planned urban development को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेशो की जरूरतों के अनुसार practical new township policy तैयार की जाए।
सीएम योगी ने कहा कि आवास बनाने के लिए जमीन की जरूरत होगी । इसके लिए भूमि की उपलब्धता आसानी से हो सके, इसके लिए इस पूरी प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाना नितांत आवश्यक है। भू-उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया को सरल करने की जरूरत है । भूमि का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए ‘Vertical development’ को विशेष प्राथमिकता दी जाने की आवश्यकता है । Township का minimum area 25 एकड़ तक किया जाना चाहिए। जबकि वही 50 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल की परियोजना में लीड मेम्बर की Real Estate में अनुभव की अनिवार्यता निश्चित हो।
योगी ने कहा कि project की स्वीकृति के साथ ही उसकी पूर्णता की time limit भी तय होनी चाहिए। project की शुरुआत के समय total project area की minimum land के सम्बंध में स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए ।
