राकेश श्रीवास्तव
-हर मोहल्ले में प्लाटिंग कर भूमाफियां लोंगो को दे रहे हैं झांसा
-रजिस्ट्री सक्रिल रेट पर लेनदेन कई गुना अधिक रेट पर
वाराणसी। योगी सरकार एक बार फिर प्रदेश भर में भू-माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की कार्य योजना बना रही है। इसके तहत कमिश्नरी पुलिस द्वारा भू-ंमाफियाओं को चिह्नित करते हुए उनकी सूची तैयार की जा रही है। पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विशेषकर वरूणापार भू-माफियाओं की बाढ़ आ गयी है। यह काम शहर-ग्रामीण बार्डर पर तेजी से पनप रहा है। जिसमें सारनाथ, बलुआघाट रोड, मुनारी रोड व रिंगरोड के किनारें इनकी जबरदस्त बाढ़ आ गयी है। वहीं अब जहां इन पर चाबूक चलेगा वहीं बिना ले आउट पास कराए कालोनी बसाने वालों का भी इतिहास खंगाल कर उनपर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।
इस बार योगी सरकार भू-माफिया के खिलाफ सख्त है। बिना नियम कानून के औने-पौने दामों में जमीन लेने और उन्हें ग्राहकों को सब्जोबाग दिखा कर बेचने के तमाम मामले आने से सरकार ने इन पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। इसके साथ यह कालनाइजर राजस्व की जमकर चोरी कर रहे हैं। कागज पर जमीन की रजिस्ट्री सर्किल रेट पर दिखाकर केवल उसका ही पेंमेट सरकार को करते हैं जबकि उससे कई गुना अधिक दामों पर कैश का लेन-देन हो रहा है। इससे सरकार को करोडों रूपये का राजस्व का घाटा हो रहा है। जबकि वहीं जहां काला धन तेजी से जमीन में लग रहा हैं वहीं दूसरी ओर भूमाफिया तेजी से पनप रहे हें। सरकार आसपास से रेट का पता कर क्षेत्र में हो रहे रजिस्ट्री के कीमतों की सच्चाई पता लगाने का प्रयास करेगी। इसके साथ इन खरीद-फरोद करने वालों के साथ ही उनके परिवार के खातों को खंगालेगी जिससे लेन-देन का वास्तविक पता चल सकें।
इन भूमाफियाओं में ऐसे बहुत है जो सरकारी नौकरी के साथ अन्य काम करते हैं लेकिन बडे पैमाने में जमीन की खरीद-फरोख्त करते हें। कई ऐसे प्रदेश में सरकारी अधिकारी हैं जो दूसरों जिलों में जमीन खरीद कर बडे पैमाने पर काम रहे हैं। रजिस्ट्री विभाग से भी ऐसे बडे भूमि खरीदने वालों पर विगत 15-20 वर्षो का इतिहास भी खंगाला जा रहा है जिससे इन भूमाफियाओं के तह में जाया जा सके। इन भूमाफियाओं के चलते सबसे अधिक परेशानी इनके चगुंल में फसने वालें ग्राहकों को भुगतना पडता है। बिना लेआउट पास कराए या तमाम नियम कानूनों को ताक पर रखकर जमीन बेच कर अंधाधुन कमाने वालें यह भूमाफिया तो अपना जेब भर लेते हैं और कई बार विकास प्राधिकरण सहित प्रशासन नियम विरूद्ध इन कालोनी में अभियान चला कर उनके निर्माण को धराशायी कर देती है। जिससे कई बार उनकी जीवन भर की कमाई चली जाती है। जानकारी के मुताबिक डीसीपी को अपने जोन के भू-माफिया की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सूची के बाद कार्रवाई को लेकर एक बड़ा अभियान चलाया जाएगा।
